काठमाडौं
असोज १९ गते,
नेपालमा बर्सेनि दोहोरिने बाढी, पहिरो, र भूकम्पजस्ता विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारहरूद्वारा गरिने पूर्व तयारी प्रयास सधैं चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । हालको सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा देखाएको सक्रियता र तत्परताले विगत सरकारको रणनीतिभन्दा केही प्रभावकारी देखिएको संकेत गरेका छन् विज्ञहरूले । देशमा सरकार छ जनताले महसुस गरेका छन् । विपत् त रोक्न नसकिएला तर सरकारले सम्भव भएसम्मका प्रयासहरू जारी राखेको छ ।
केपी ओलीको सरकार हुँदा बाढी-पहिरो गयो, २०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भनाइ: “यति ठूलो विपत्ति आउँछ भनेर अनुमान नै थिएन ।”
विगतमा दुई तिहाइको निर्वाचित सरकार हुँदा पनि यस्ता विपद् आए । विपद्लाई सरकारले सामान्य रूपमा लियो, धेरै धनजनको क्षति पुग्यो । तर यसपटक विगतको विपद्पूर्वको जस्तो मनसुनी प्रणाली र त्यसपछि आउने जोखिमबारे नागरिक सूचनाविहीन हुने अवस्था रहन सरकारले दिएन ।
गत वर्षको यस्तै खालको विपद्मा सरकार बाढीले मान्छे बगाउँदा समेत सक्रिय बन्न सकेको थिएन । डुबान र बाढीले काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मानिसको ज्यान गएको थियो । प्रधानमन्त्री विदेशमा र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खादा माला लगाउन सामान्य क्लबको कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।
हालको सरकार विपद् पूर्व तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहसँग समन्वयमा राहत पूर्व भण्डारण प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन नक्शा अद्यावधिक, र समुदाय-आधारित तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७९ देखि सुरु गरिएको ‘विपद् पूर्व चेतावनी प्रणाली’ लाई हाल ५० भन्दा बढी बाढी जोखिमयुक्त जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।
पूर्व सरकारको अवधिमा नीतिगत ढाँचा तयार पार्ने काममा केन्द्रित प्रयास भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको थियो । अहिलेको सरकारले केही प्रगति देखाए पनि अझै धेरै सुधार आवश्यक छ,विशेष गरी प्रविधिमा आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली र समुदायस्तरको सहभागिता सुदृढ गर्नतर्फ।
