काठमाडौँ । नेपाल-भारत सीमाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले तोकेको भन्सार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत ले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारी निर्णय रोक्न आदेश दिएको हो। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त व्यवस्था रोक्नुपर्ने निष्कर्षसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको बताइएको छ।
आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा तत्काल भन्सार शुल्क नउठाउन निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
