काठमाडौं
भाद्र १२ गते,
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ती जनाउँदै निजी विद्यालयहरुले १८ भदौंदेखि विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् । ५ भदौंदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मागहरु नसमेटिएको भन्दै बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गैर नाफामुलक भन्न नहुने, कम्पनीबाट हटाउन नपाइने, पूर्ण छात्रवृत्ती खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै निजी विद्यालयहरले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । ५ भदौयता निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका निजी विद्यालयहरुले विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ५ भदौंमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । तर उक्त विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कडाई गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको भन्दै निजी विद्यालयहरु आन्दोलित बन्दै आइरहेका छन् । विशेषगरी पूर्ण छात्रवृत्ती, गैर नाफामुलकजस्ता प्रावधानमा निजी विद्यालयहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
आन्दोलनको नेतृत्व प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसाललगायतले गरिरहेका छन् । यसअघि ४ भदौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी विद्यालयहरुले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर पहिलो चरणको आन्दोलनबाट सरकारले सुनूवाई नगरेको भन्दै अब विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका हुन् ।
विधेयकमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर–नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग राखेको प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार १२ भदौंपछि १८ सम्म आन्दोलन र प्रदर्शनका कार्यक्रम राखिएको छ । १८ भदौंसम्म सुनुवाई नभए पठनपाठन ठप्प पारिने छ ।
