काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा धारणा राख्दै उनले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक सामग्री तथा औषधिजन्य वस्तु ल्याउँदा अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको बताएका हुन् ।
उनले अदालतले नागरिकलाई असहज हुने प्रकृतिका सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको उल्लेख गरे । अदालतको निर्देशनपछि पनि सीमामा समस्या कायमै रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद केरुङले सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्नेभन्दा संगठित तस्करी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सामान्य नागरिकलाई दुःख दिने प्रवृत्तिले समस्या समाधान नहुने उनको तर्क थियो ।
त्यसैगरी उनले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको प्रकरणको छानबिनका लागि गठित आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । आयोग गठनको उद्देश्य नै पूर्वगृहमन्त्रीलाई सफाइ दिनेतर्फ उन्मुख भएको आशंका व्यक्त गर्दै उनले छानबिन प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार आयोगमा विषयगत विज्ञहरू समावेश गरिए पनि सार्वजनिक रूपमा आएका अभिव्यक्तिका कारण अनुसन्धान प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न भएको छ । सत्ताको दबाबबाट मुक्त भएर आयोगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
