काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतबाट भएका फैसलाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने बताएकी छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानून र संस्थागत संरचना आवश्यक भएको महसुस सरकारले गरिरहेको बताइन् । उनले अदालतमा रहेको मुद्दाको ब्याकलग घटाउनुका साथै फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप’ अन्त्य गर्ने कुरामा गम्भीर बन्नुपर्ने बेला भएको पनि बताइन्। उनले अदालतबाट फैसला भएपनि त्यसको कार्यान्वयन न्यून दरमा हुनु स्वाभाविक नभएको भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। उनले फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्दै गएको पनि बताइन्। फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग र विभिन्न निकायका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।