काठमाडौँ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा पुरै बाह्य सहयोगमा निर्भर नहुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विगतमा जस्तो पुनर्निर्माणका नाममा नेपाल मगन्ते बनेर हिँड्न नहुनेमा उनले जोड दिए। उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाबाट सहयोग लिँदा विभिन्न सर्तहरू आउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले उपयुक्त नीति ल्याएमा निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रले बाढीले गरेको क्षतिलाई पुनः उठाउन सक्ने उनको भनाई छ । निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी दाता संस्थाबाट समेत स्रोत परिचालन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

नेपालभित्रको निजी क्षेत्रलाई उदार वातावरण बनाइदिएर पुँजी परिचालन गर्न सकेमा बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वाससमेत निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्ने उनले बताए । आन्तरिक स्रोत र नागरिककै मेहनतबाट रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्भव हुने उनको दाबी छ ।